राष्ट्रियता निर्माणको बहस र मधेस

- मधेसको माग बराबरीको आधार तथा राष्ट्रियताको परिभाषामा तदात्मकताको खोजीको हो । बुझ्न सबैले बुझिरहेका छन्, तर क्षुद्र स्वार्थले जबाफ दिन दिँदैन । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सम्माननीय कल्याण श्रेष्ठको केही दिनअघि छापामा देखा परेको घुमाउरो तर प्रस्ट पारामा ‘संविधानको प्रस्तावनादेखि धाराधारामा लफडै–लफडा भए पनि जारी भएको संविधान कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्ने’ अभिव्यक्तिको अन्तर्वस्तुले पनि स्थितिको यथार्थ पुष्टि गर्छ ।

नेपालको वास्तविक समस्या नै राष्ट्रियताको सही परिभाषाको निरूपण र अवधारणको समस्या हो । यसको अभावमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले नेपालको जनताको समता आधारित समाज, शान्ति, सुशासन, विकास तथा समृद्धिको वाञ्छनीय पथ समात्न सक्दैन । यस वास्तविकताको चर्चा पहिले विकीर्ण रूपमा उठे पनि यसको ठोस पहिल्याई विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिले अन्तरिम संविधानको निर्माणपश्चात् नेताहरूबाट भएको एकल पहिचानवादी उग्रराष्ट्रवादको निरन्तरताको मिलीजुली चेष्टापछि भएको हो । लामो समयदेखि पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापनापछि यस्तो एकल समुदायवादी सोचको अन्त्य हुने विश्वासमा रहेको मधेस सबै जोगी कानै चिरेका देखेपछि विद्रोहमा उत्रेको थियो, जो अहिलेसम्म जारी छ ।

राज्यसत्तालाई हरेक दिशाबाट जकड्न सफल रहेकाहरूका निमित्त यो असह्य हुनु स्वाभाविकै थियो । मधेस विद्रोहले तिनलाई तिल्मिलायो । वास्तविक समस्या र विविधताको सम्बोधनको आवश्यकतालाई स्विकार्नुको सट्टा हतारमा मधेस विद्रोहमाथि विखण्डन, साम्प्रदायिकता, पहाडी विरोधजस्ता आरोपहरूको बौछाड भयो, जो अद्यावधि जारी छ ।

अबेर भए पनि विभिन्न बाधा अवरोधलाई चिर्दै अब राष्ट्रियताको वास्तविक आधारको खोजीको बहसले गम्भीरता लिन थालेको छ । हिजोसम्मको अत्यन्तै असहज परिस्थितिमा वास्तविकताको धरातललाई उजागर गर्ने बौद्धिक जमातका केही महत्त्वपूर्ण तर साहसीहरूको उद्यमले प्रभाव देखाउन थालेको छ । समय र स्थितिको जटिलता, सत्तापक्षीय जालझेल र स्वार्थका भुमरीमा जकडिएर पूर्वाग्रही अभिव्यक्ति दिनेहरू पनि बिस्तारै बहसमा सामेल हुँदै छन् ।

पृथ्वीजयन्ती मनाउने या नमनाउने भन्ने विषयमा समेत राजनीतिक र बौद्धिक क्षेत्र विभाजित भएको देखियो । नाम चलेका केही वामपन्थीहरू राष्ट्रियताबारे माक्र्स र एंगेल्सका विश्लेषण पर सारी पृथ्वीनारायण शाह र उनका भाइभारदारले सैन्य ताकतको बलमा गरेको राज्य विस्तारलाई एकीकरण भनेर बहस उठाए । जे भए पनि यो पनि राष्ट्रियतामाथिकै बहसको एउटा अंग हो । तर यथार्थ के हो भने नेपालको राष्ट्रियताको परिभाषाको निरूपण नहुन्जेल राष्ट्रनिर्माताको सवालको उत्तर प्राप्त हुन सक्दैन ।

नेपालका वामपन्थीहरू राजावादीहरू जस्तै राष्ट्र के भन्ने सवालमा विक्षेपित देखिन्छन् । एकीकरण तरबार युगको आधिपत्य र शासन विस्तार कदापि होइन । एकीकरणको परिभाषा स्वीकार्य समायोजनपूर्ण जोडाइ मात्र हुन सक्छ । परिभाषाको यस्तो विधिले सामन्तहरूबाट बलजफ्ती निमुखाहरूको जग्गाजमिनमाथि गरिने खोसाइलाई आधुनिक कृषि कार्यका निमित्त आवश्यक चक्लाबन्दीको कार्य भन्ने हुन जाने स्थितिको हेक्का हामीले राख्नै पर्छ । पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार गरेका हुन् वा एकीकरण ? बेलाबेलामा उठ्दै आएको आपत्ति र आक्रोश यसको सहज उत्तर हो । राष्ट्रियताको सही परिभाषा र त्यसपछि त्यसको अनुमोदन र अंगीकरणको अभियान राज्य विस्तारलाई एकीकरणमा परिणत गर्न सक्छ ।

मधेस आन्दोलन राष्ट्रियताको सही आधार खोजीको आन्दोलन हो । निश्चय नै मधेस आन्दोलन मधेस र मधेसीको पहिचान, शासनमा साझेदारी र समान नागरिक अधिकारको प्राप्तितिर संकेन्द्रित आन्दोलन हो, तर यसले आफ्नो मागको सम्पुष्टिका लागि जुन आधारहरूको प्रस्तुति गरेको छ, ती नै नयाँ नेपालको राष्ट्रियता निर्माणका असली धरातल हुन् । मधेसले जे जति माग राखेको छ, ती सबै नेपालका आदिवासी–जनजाति, सीमान्तकृत उत्पीडित समुदायका पनि माग हुन् । किनभने यी मागले कुनै क्षेत्र वा समुदायको अधिकारलाई सीमित गर्दैन, विशिष्टता वा विशेषाधिकारलाई समाप्त गर्न मात्र खोज्छ, त्यसकारण मधेसले खडा गर्न खोजेको आधारभूत मान्यताहरू राज्यसत्तामाथि सदैव पकड राख्ने प्रभुत्ववादी सोच त्याग्ने हो भने सत्ताको केन्द्रमा रहेको समुदायका लागि समेत सहज र स्वीकार्य हुनुपर्ने हो ।

अहिले पनि मधेस आन्दोलनमा उठेका मुद्दाहरूबारे मिहिन बहसमा जानुभन्दा यसलाई आफूहरूविरुद्धको बगावतका रूपमा हेर्नेहरू थुप्रै छन् । मुद्दा सम्बोधनभन्दा बाध्यतावश मधेसी आन्दोलनकारीहरूबाट सीमामा भएको धर्ना (जसलाई असली मुद्दाहरूबाट ध्यान मोड्नकै लागि लगातार भारतको अघोषित नाकाबन्दी भनिँदै आइएको छ) केही गरी उठोस् भन्नेसँग मात्र सरोकार राख्छन् । धर्ना उठेपछि आलटाल गर्दै राज्यको चरित्रलाई व्यापक आधार दिनबाट अलग राखी यथास्थिति कायम राख्ने र फेरि पनि मधेसी र आदिवासी–जनजातिलगायतको वास्तालाई जहाँको तहीं थन्काउने दाउमा छन् ।

यी मुद्दाहरू अगाडि बढाइए राज्यको वर्तमान चरित्रमा परिवर्तन हुने, राष्ट्रियताको परिभाषाले व्यापक आधार पाउने, क्रमश: हिमाल–पहाड–मधेसका आदिवासी–जनजाति, मधेसी, दलितलगायतका सीमान्तकृतहरूको राज्यका अंगहरूमा हिस्सेदारी र सहभागिताले गति लिने हुँदा राज्यसत्ता र देशको शक्ति–स्रोतमाथि कब्जा जमाएको समूहको पकड कम हुँदै जाने उनीहरूको चिन्ता हो । यदि यस्तो षड्यन्त्र अगाडि बढ्यो भने राज्यप्रति देखिएको अविश्वासको परत अझ मोटो भएर जाने छ र त्यसपछिको विद्रोह अत्यन्तै विनाशकारी हुने छ ।

मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरूलाई तराई–मधेसको क्षेत्रीय मात्र भन्नुभन्दा सम्पूर्ण देशभरीको मुद्दाका रूपमा विस्तार गरी आवश्यक तयारीका साथ अघि बढाइएको भए बढी उपलब्धिमूलक हुन्थ्यो भन्नेहरूको संख्या पनि कम छैन । खासगरी पहाड र हिमालका आदिवासी–जनजाति आन्दोलनका प्रमुख नेतृत्व पंक्तिले मधेसी नेताहरूसँगको संयुक्त बैठकहरूमा बडो तार्किकताका साथ यस्तो धारणा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । यो उठेका मुद्दाप्रतिको साझा अपनत्व र स्वीकार्यको अभिव्यक्ति हो । यसले नयाँ राष्ट्रियता निर्माणको भविष्य र व्यापक सहभागिताको सम्भावनाको सकारात्मक सन्देश दिन्छ ।

मधेसका राजनीतिक दलहरू पहिलो र दोस्रो दुवै संविधानसभामा मुद्दाहरूको व्यापकताबाट पछाडि हटेनन् । नयाँ संविधान सबैको सहमति, सहभागिता र अपनत्वबाट साझा संविधानका रूपमा आउनुपर्ने र त्यो अभीष्ट प्राप्तिका लागि विविधताको सम्बोधन तथा
पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा स्वशासनको अधिकार स्विकार्दै संघको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने अडानबाट मधेसका राजनीतिक दलहरू कहिल्यै विचलित भएनन् । सबै सीमान्तकृत समुदायको एकता र संयुक्त अभियानको निमित्त मधेस सदैव प्रयत्नरत रह्यो । यसतर्फ सकारात्मक प्रगति पनि देखियो तर शासक समूहको प्रयोजित प्रचारले आवश्यक एकता र संयुक्त अभियानलाई मूर्ताकार हुन दिएन । शासक समूहले ‘ग्य्रान्ड डिजाइन’ तहत पक्ष–विपक्ष दुवैतिरको नेतृत्व नियन्त्रणमा लिई १६ सूत्रीय सम्झौतामार्फत सीमान्कृत समूहको संघर्ष निस्तेज गर्न हरसम्भव कोसिस गर्‍यो । यस्तो अवस्थामा विखण्डन र साम्प्रदायिकताको निराधार आरोपलाई चिर्दै संघर्षबाहेकको कुनै विकल्प थिएन ।

सहमतीय प्रक्रियालाई निमोठेर अगाडि सारिएको गणितीय प्रक्रियाबाट अलग भई सडक केन्द्रित संघर्षमा तत्कालै जानु बाध्यता भयो । कडा विरोधका बाबजूद बलजफ्ती जारी गरिएको संविधानलाई पूर्णत: अस्वीकार गर्नुको अलावा अन्य कुनै बाटो थिएन । सत्तासीनहरूले पर्खिनसम्मको स्थिति नराखी भित्तासम्म पुर्‍याइदिएको हुँदा कडा संघर्षमा उत्रिनु बाध्यता भएर आयो । तैपनि दमनको पराकाष्ठा, यथास्थितिवादीहरूको माहौल बिगार्ने प्रायोजित घटनाहरूका बाबजुद पाँच महिना बढीको लामो, कष्टकर र संघर्षपूर्ण आमहडताल एवं ५८ जनाको सहादत हुँदा पनि आन्दोलनले विखण्डन वा साम्प्रदायिकताको लेस प्रवेश गर्न दिएन, बरु सीमान्कृत समुदायको साझा मुद्दालाई सम्मानपूर्वक स्थापित गरायो ।

आगामी दिनहरूमा यी मुद्दाहरू तुहाउन हुन सक्ने षड्यन्त्रलाई छिचोल्न सक्ने गरी मधेसी, आदिवासी–जनजाति, दलित, मुस्लिमसहित सम्पूर्ण सीमान्तकृत समूहले आन्दोलनलाई नयाँ राष्ट्रियता निर्माणको एकताबद्ध राष्ट्रिय अभियानमा परिणत गर्नेतिर केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।
लाल तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित: माघ ३, २०७२