Wednesday, January 20, 2016

वार्ता सुस्ताएसँगै मधेसमा निराशा

माघ ६, २०७२- प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाबीचको वार्ता सहमति नजिक पुगेका बेला जस्तो आशा जागेको थियो, टाढा हुँदा त्योभन्दा बढी निराशा छाएको छ । आन्दोलन र बन्दका कारण मधेसमा हजारौंको रोजगारी गुमेको छ । करोडौं नोक्सान भएको छ ।
व्यापार व्यवसाय धरासायी बनेका छन् । वार्ता सहमतिनजिक हुँदा ५ महिनाभन्दा बढी लामो बन्दको अन्त्य हुने आसमा बसेका सर्वसाधारण दूरी बढेपछि निराश बने । वार्ता नमिल्दा मधेसका सहरमा प्रदर्शनसमेत भए ।
वीरगन्ज रानीघाट निवासी मनोज कुर्मीले निर्णायक भनिएको वार्ता अवरुद्धपछि निराशा व्यक्त गरे । ‘निकास आउला भनेको फेरि अवरुद्ध भयो,’ उनले भने, ‘अन्योलता झन् बढेको छ ।’ महिनांै आन्दोलन हुँदा मधेसमा समस्या बढ्दै गएकोप्रति त्यहाँका स्थानीय चिन्तित छन् ।
पछिल्ला केही दिनदेखि सामान्य वीरगन्ज मंगलबार बिहान मधेसी मोर्चाको सहरका विभिन्न भागमा टायर बालेर प्रदर्शन गरी सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरेका छन् । विगत केही दिनयता जारी मधेस आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु बनेको आर्थिक नगरी वीरगन्जको जनजीवन सहज बन्दै गएको थियो ।
निजी विद्यालयका बस, लामो तथा छोटो दूरीका यात्रु तथा मालवाहक गाडीसमेत चल्न थालेका थिए । ५ महिनाभन्दा लामो आन्दोलनलाई निकास दिने वार्ता निष्कर्षमा नटुंगिँदा जनतामा फेरि निराशा फैलिएको छ । अधिकारविहीन कार्यदलसँग वार्ता नगर्ने भन्दै मोर्चाले ३ दलसँग वार्ता गरी साझा अवधारणा बनाउन मधेसी मोर्चाले कार्यदल विघटन गरेको छ । योसँगै सहमति निकट पुगे पनि पुन: अवरोध आएको छ ।
मधेसी मोर्चा नेताहरू भने आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिन थालेका छन् । ‘यही अवस्थामा कुनै पनि हालतमा आन्दोलन रोक्दैनौं,’ संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले टेलिफोनमा भने, ‘अब आन्दोलन कडा पार्छौं ।’ ‘मोर्चाको बटमलाइन भनेको प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हो,’ यादवले भने, ‘यदि प्रमुख तीन दल यो विषयमा सहमति गर्न तयार भए मोर्चा तयार छ ।’
उनले शीर्ष तहको वार्ताले निष्कर्ष निकाल्नेमा समेत आशंका व्यक्त गरे । ‘शीर्षस्तरमा पनि तत्काल सहमति हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन,’ उनले भने, ‘अब फेरि कडा आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन ।’ दुई–चार दिनमै बस्ने मोर्चा बैठकले आन्दोलनको समीक्षा गर्दै नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने उनले बताए ।
 मोर्चाका तर्फबाट कार्यदल सदस्यसमेत रहेका तराई मधेस सद्भावना पार्टी वरिष्ठ नेता रामनरेश रायले कार्यदलस्तरमा उठाएका ती विषयमध्ये धेरैमा सहमति भएको बताए । उनी भन्छन्, ‘सहमति भइसकेको विषयमा पनि सरकारी पक्ष भागेकाले पुन: आन्दोलनमा फर्किन बाध्य बनाएको छ ।’
‘अब कुरा मिल्यो भने आश्चर्य हुनेछ,’ सद्भावना महासचिव मनीषकुमार सुमनले भने, ‘माघ ८ पछि मोर्चाले पुन: आन्दोलनलाई कडा रूपमा अघि बढाउँछ ।’ कार्यदलस्तरमा सहमति भइसकेको विषयमा पनि मुख्य तीन दलको शीर्ष नेतृत्व र त्यसमा पनि एमाले सहमत नहुँदा वार्ताको वातावरण बिग्रिएर आफूहरूलाई पुन: आन्दोलनमा फर्कन बाध्य पारिएको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले बताए ।
पाँच महिनादेखि जारी आन्दोलनको सुरुवाती चरण मोर्चा नेताले यसपालि मधेसका सबै माग नगदमा पूरा गराउने भन्दै जनता सडकमा उतारेका थिए । नगद उपलब्धि नहोउन्जेलसम्म आन्दोलन जारी रहने मोर्चाले बताउँदै आएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार सीमांकनबाहेक अन्य मागमा मोटामोटी सहमति बनिसक्दा पनि त्यही नगदको प्रचारबाजीले आन्दोलन अवतरणमा सकस भएको हो ।
नेताहरूमा आज बोल्दा भोलि के असर गर्छ, भन्ने विचार नगर्दा आन्दोलन अवतरणमा सकस भएको बुझिएको छ । ३ दलका शीर्षस्थ नेताले जिल्ला त के एक इन्च जमिन पनि नदिने जस्ता अभिव्यक्तिले पनि माहोल बिगारेको राजनीतिक जानकार बताउँछन् ।
महतो आशावादी
मधेस आन्दोलन सुरु भएयता चर्को भाषण दिएर चर्चामा रहेका सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले कार्यदल स्तरमा वार्ता नटुंगिए पनि शीर्षस्तरमा सफल हुन सक्नेमा आशावादी देखिएका छन् ।
मंगलबार राजधानीमा मोर्चाले पत्रकार सम्मेलन गरी कार्यदल स्तरमा वार्ता समाप्त भएको बताएलगत्तै सिरहाको लहान पुगेका महतोले कान्तिपुरसित टेलिफोनमा भने, ‘कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी शीर्ष नेता पार्टीभन्दा माथि उठेर समस्या समाधानमा इमानदारिता देखाए समस्या समाधान हुन्छ ।’ कार्यदल गठन नै समय खेर फाल्नका लागि भएको महतोको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, कार्यदल समय वर्वाद गर्नेमात्र हो त्यही भयो, वार्ताको अन्तिम निकास त शीर्ष तहमै हुन्छ नि ?’ एकअर्काको दोष लगाएर होइन, इमानदार भएर वार्तामा बसे चाँडै सहमति हुने महतोले बताए । ‘मलाई उम्मिद छ मुख्य दलका शीर्ष नेता जसरी संविधान बनाउँदा पार्टीभन्दा माथि उठे त्यसरी नै मधेस आन्दोलन सम्बोधन गर्न लाग्नुपर

मनाङमा हिमपात जारी

मुगु सदरमुकाम गमगढीस्थित कालीका मालिका मन्दिर क्षेत्रमा परेको हिउँ । लामो खडेरीका कारण चिन्तित भएका किसान हिउँ परेपछि खुसी भएका छन् । तस्वीर: कविराज कार्की/अनलाइनखबरमाघ ६, २०७२- हिमाली जिल्ला मनाङमा हिमपात भइरहेको छ । १३ गाविस रहेको मनाङको तल्लो क्षेत्र मानव ३ गाविसको मानववस्तीमा बाहेक प्रायः सवै ठाउँमा हिमपात भएको स्थानीयले बताएका छन् ।
मंगलबार दिउँसोदेखि निरन्तर हिमपात भइरहेको स्थानीयवासिन्दाले बताएका छन् । सदरमुकाम चामेदेखि माथिल्लो क्षेत्रका मानववस्ती, सडक तथा बाटोमा २ देखि ३ फिटसम्म हिउँ जमेको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी धिरेन्द्रराज पन्तले बताए ।
उनका अनुसार चामेदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा हिमपातका कारण सवारी साधन गुड्न सकेका छैनन् । मानिसको आवतजावत पनि रोकिएको छ । तल्लो क्षेत्र कोतो र थानचोक क्षेत्रमा हिउँमा फसेका ४ वटा जीपलाई प्रहरीले झिकेर गन्तब्यमा पठाएको छ । केही जीप अझै फसेका छन् । लमजुङ सदरमुकाम बेसीशहरबाट गएको गाडी मनाङको तल्लो क्षेत्र दानाक्युमा रोकिएका छन् । मानिसहरु हिँड्न बाध्य छन् ।
माथिल्लो मनाङ गाउँमा पनि हिमपात जारी छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना -एक्याप) मनाङका निमित्त प्रमुख कैलाश तिवारीका अनुसार करीब १ फिटसम्म हिउँ जमेको छ । मौसम बदली भइरहेको छ । 'हिमपातका कारण पर्यटक सुरक्षित ठाउँमा बसोबास गरिरहेका छन् । माथि -थोराङ्ला पास) गएका छैनन् ।' हिमपातका कारण मोवाइल फोनमा समस्या छ ।


http://bit.ly/1KqxIno

सार्बजनिक यातायातको भाडा घटाउने गृहकार्य सुरु

६ माघ, काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले यो हप्ता सार्बजनिक सवारीको भाडा समायोजन नहुने बताएको छ । तर, लामो दुरीको भाडा घटेको अनुभव हुने गरी समायोजन हुने विभागले जनाएको छ । नेपाल आयल निगमले तेलको मूल्य घटाएपछि हवाइ भाडा घटिसकेको छ । अब गाडी... - See moref

यू-१९ क्रिकेटरलार्इ प्रधानमन्त्रीको सुझावः खेल्ने बेला नेपाल सम्झनुहोस्

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वकप खेल्ने तयारीमा रहेका यु–१९को राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडीलाई देशको नाम जपेर मैदानमा उत्रन आग्रह गरेका छन् ।
आगामी हप्ता बंगलादेशमा हुने विश्वकप खेल्न जानुअघि नेपाली टोलीलार्इ विदाइ गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने-खेलेका बेला नेपाल सम्झनुहोस्, सगरमाथा सम्झनुहोस् ताकि तपार्इंको ब्याटले छक्का–चौका हानोस्, तपाईंको बलले विकेट ढालोस् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले खेलमा सफलता हासिल गर्न दक्षतासँगै आत्मविश्वास र अनुशासन पनि उत्तिकै जरुरी रहेको उनले बताइ । ‘अहिले क्रिकेटमा आकर्षण छ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालले ढिलो पाइला चालेको भए पनि यसले राष्ट्रिय गौरव बढाएको छ’ क्रिकेट विकासका लागि सरकार संवेदनशील रहेको भन्दै उनले भने, सरकारका तर्फबाट के गर्नुपर्छ, प्रस्ताव लिएर आउनुहोस्, गर्न सक्ने म गर्न तयार छु ।’
युवा तथा खेलकुदमन्त्री सत्यनारायण मण्डल, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव केशवकुमार विष्ट, नेपाल क्रिकेट सङ्घ तदर्थ समितिका अध्यक्ष रमेश सिलवाललगायतले नेपाली युवा खेलाडीबाट नेपालले राम्रो परिणामको आशा राखेको बताए ।
मुख्य प्रशिक्षक जगतबहादुर टमाटा र कप्तान राजु रिजालले टोलीले भारतमा गएर धेरै अभ्यास खेल खेलेका कारण राम्रो तयारी भएको बताउँदै शतप्रतिशत प्रदर्शन गर्दै सुखद् परिणाम ल्याएर देशवासीलाई खुसी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
खेलाडी, प्रशिक्षक र पदाधिकारीसहितको २० सदस्यीय नेपाली टोली बुधबार बङ्गलादेश प्रस्थान गर्दैछ । टोलीमा कप्तान रिजाल, उपकप्तान आरिफ शेख, सुनिल धमला, सन्दीप सुनार, शङ्कर राना, योगेन्द्रसिंह कार्की, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, राजवीर सिंह, प्रेम तामाङ, इशान पाण्डे, दीपेश श्रेष्ठ, सन्दीप लामिछाने, सुशील कँडेल, हिमांशु दत्त र कुशल भुर्तेल छन् ।
त्यस्तै मुख्य प्रशिक्षकमा टमाटा, बलिङ प्रशिक्षकमा विनोद दास, व्यवस्थापकमा सुदीप शर्मा, प्राविधिक विश्लेषकमा रमण सिवाकोटी तथा चिकित्सकमा दिनेश भट्ट छन् ।
नेपालले पहिलो खेल यही माघ १४ गते न्युजिल्यान्डविरुद्ध खेल्दैछ भने भारत र आयरल्यान्ड पनि सोही समूहमा छन् । रासस

फागुनपछि ‘राष्ट्रिय सरकार’ गठन हुन्छ

एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष एवं उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले फागुनमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सकिएपछि राष्ट्रिय सरकार गठन हुने बताएका छन् । त्यसरी गठन हुने राष्ट्रिय सरकारमा नेपाली कांग्रेसका साथै आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दलहरुको समेत सहभागिता रहने प्रचण्डले अनलाइनखबरलाई बताए । सरकार ढाल्नमा प्रचण्ड लागिदिए हुन्थ्यो भन्ने केही अमूक नेताहरुको ईच्छा रहेको प्रचण्डले ...

खेलकुद

५ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वकप खेल्ने तयारीमा रहेका यु–१९को राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडीलाई देशको नाम जपेर मैदानमा उत्रन आग्रह गरेका छन् । आगामी हप्ता बंगलादेशमा हुने विश्वकप खेल्न जानुअघि नेपाली टोलीलार्इ विदाइ गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने-खेलेका बेला नेपाल सम्झनुहोस्, सगरमाथा सम्झनुहोस्...

आहा ! रारा गोल्डकप आजदेखि सुरु

५ माघ, पोखरा । आहा ! रारा गोल्डकप प्रतियोगिता मंगलबारदेखि पोखरामा शुरु हुँदैछ । माघ १६ गतेसम्म पोखरा रंगशालामा सञ्चालन हुने १४ औं आहा ! रारा गोल्ड कपको आज दिउँसो एक बजे पोखरा रंगशालामा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमकाबीच राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले...

क्रिस गेलले बनाए १२ बलमा ५० रन

४ माघ, काठमाडौं । क्रिस गेलले युवराज सिंहको फस्टेस्ट ५० को रेकर्ड बराबरी गरेका छन् । बिग ब्यास लिगमा एडिलेड स्ट्रकर्सविरुद्धको खेलमा मेलबर्न रेन्जर्सबाट खेलेका गेलले १२ बलमा ५० रन बनाएका हुन् । भारतका युवराज सिंहले १९ सेप्टम्बर २००७ इंग्ल्याण्डविरुद्ध १२ बलमा ५० रनको...

माल्दिभ्सविरुद्ध नेपालले कुनै पनि सर्तमा जित्नुपर्छः महर्जन

४ माघ, काठमाडौं । नेपाली टोलीका प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले माल्दिभ्सविरुद्धको खेल जित्नै पर्ने बताएका छन् । बङबन्धु कपको सेमिफाइनलमा नेपालले भोलि मंगलबार माल्दिभ्सको सामना गर्नेछ । समूह चरणको तीन वटै खेलमा हार नव्यहोरेको नेपालले गोल भने एक मात्र गरेको छ । श्रीलंकालाई १-० ले...

टेनिसका ठूलो खेलहरुमा म्याच फिक्सिङ !

४ माघ, काठमाडौं । बीबीसीले आफूले पाएको दस्ताबेजका आधारमा विम्बल्डनसहित विश्व टेनिसका ठूला खेलहमा फिक्सिङको दाबी गरेको छ । बीबीसी र बजफिडले गरेको अध्ययनका क्रममा पछिल्लो १० वर्षमा कम्तिमा शीर्ष १६ खेलाडीविरुद्ध उजुरी परेको छ । र, उनीहरुमाथि जानाजान खेल हारेको आशंका गरिएको छ...

जिगोनमाथि रियल मड्रिडको सहज जित, रोनाल्डो रातो कार्डबाट जोगिए

४ माघ, काठमाडौं । स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा रियल मड्रिडले स्पोटिङ गिजोनमाथि सहज जित हात पारेको छ । आइतबार राति भएको खेलमा रियल मड्रिडले गिजोनमाथि ५-१ को सहज जित हात पारेको हो । सबै गोल पहिलो हाफमा सम्भव भएको थियो । तर, रियलका ग्यारेथ...

बिल्बाओका गोलकिपरलाई रातो कार्ड, स्वरेजको हृयाट्रिक

४ माघ, काठमाडौं । लुइस स्वरेजको हृयाट्रिकको मद्दतमा बार्सिलोनाले स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा एथ्लेटिको बिल्बाओमाथि सहज जित हात पारेको छ । आइतबार राति भएको खेलमा बार्सिलोनाले १० खेलाडीमा सिमित बिल्बाओलाई ६-० ले पराजित गरेको हो । बार्सिलोनाको घरेलु मैदान नाउक्याम्पमा भएको खेलमा एथ्लेटिको बिल्बाओ...

यु-१९ विश्वकप क्रिकेट टोली सम्मानित

३ माघ, काठमाडौं । आइसीसी यू-१९ विश्वकप क्रिकेट खेल्न जान लागेको नेपाली टोलीको विदाई तथा सम्मान गरिएको छ । वैशाख १२ को ठुलो भुकम्पपछि विभिन्न समस्यामा परेकाहरुलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको वि विल राइज फाउन्डेसनले खेलाडीहरुलाई सम्मान गरेको हो । नेपालले अक्टोबरमा मलेसियामा...
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/category/sports/#sthash.KugsR3ef.dpuf

भारत र अष्ट्रेलियाको वनडेमा अम्पायरले पनि लगाए हेल्मेट

६ माघ, काठमाडौं । अष्ट्रेलियाका जोन वार्ड हेलमेट लगाएर अम्पायरिङ गर्ने पहिलो अम्पायर बनेका छन् । बुधबार कानबरामा भएको भारत र अष्ट्रेलियाबीचको चौथो एकदिवसीय क्रिकेटमा उनले हेलमेट लगाएर अम्पायरिङ गरेका हुन् । खेल अघि नै उनले यसबारे जानकारी गराएका थिए । उनी छैटौं अन्तराष्ट्रिय... - See more 

अनेमसंघको कार्यबाहक अधयक्षमा गोमा देवकोटा

विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि खाली भएको एमाले सम्वद्ध अखिल नेपाल महिला संघषमा गोमा देवकोटा कार्यबाहक अध्यक्ष भएकी छिन् ।
मंगलबार बसेको अनेमसंघको स्थायी समिति बैठकले देवकोटालाई कार्यवाहक अध्यक्ष चयन गरेको हो ।
तत्कालीन अध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति चयन भएपछि अध्यक्ष पद खाली थियो ।

goma devkota

पाकिस्तानकाे विश्वविद्यालयमा अातंकवादी हमला

पाकिस्तानको उत्तर–पश्चिमको पेसावर नजिकको चारसद्दा सहरमा रहेको बच्चा खान विश्वविद्यालय आतंकवादी हमला भएको छ । सेनाका अधिकारीको अनुसार चारजना आतंकवादी मारिएपनि केही आतंकवादीले विश्वविद्यालयको दोस्रो र तेस्रो तलालाई कब्जामा लिइरहेको बताइएको छ ।
पूरा पढ्नुहोस् पाकिस्तानकाे विश्वविद्यालयमा अातंकवादी हमला

मदिरा खुवाएर सामूहिक बलात्कार।

पनौतीमा एक युवती सामूहिक बलात्कारको सिकार भएकी छन्। मदिरा खुवाएर २५ वर्षीया ती युवतीलाई झुक्याएर बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका ४ का हर्कबहादुर श्रेष्ठ र रामेछाप बाम्ती भण्डारा ३ का आकाश बस्नेतलाई पक्राउ गरेको छ। सडकमा २ बजे हिँडिरहेको अवस्थामा प्रहरीले ती युवतीलाई भेटेपछि सोधपुछ गरेको थियो। घटनाबारे बताएपछि श्रेष्ठ र बस्नेतलाई प्रहरी नायब निरीक्षक टीका सापकोटा नेतृत्वको टोलीले होटलबाटै पक्राउ गरेको थियो। ‘सोधपुछका क्रममा जंगलमा लगेर बलात्कार गरेको बताएपछि उनीहरूलाई सोही स्थानबाट पक्राउ गर्‍यौं,’ सापकोटाले भने। बनेपाबाट जिरोकिलो लैजाने भनेर उनीहरूले पनौती पुर्‍याएर जंगलमा लगी बलात्कार गरेको आरोप छ। 

Sunday, January 17, 2016

जनकपुरमा मोर्चाले आन्दोलन सशक्त बनायो

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले शुक्रबार आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएका छन् । बिहीबार मोर्चाका दुई नेताको मोटरसाईकलमा आगजनी गरिएपछि मोर्चा कार्यकर्ताले बिहानैदेखि उग्र पदर्शन गरेका छन् ।
उनीहरुले स्कूल कलेज र औषधी वाहेकका सम्पूर्ण पसल तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरु बन्द गराएका छन् । यसअघि निर्विवाद रुपमा चल्दै आएको विद्युतीय रिक्सा संचालनमा समेत रोक लगाइएको छ ।
स्थानीय केही व्यापारीले आन्दोलनको प्रतिकार गर्दै मोर्चा नेताको मोटरसाईकल जनाएपछि नेताहरुको मोर्चाको बैठकले आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
आगजनीको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिजयकुमार साहसंगै व्यावसायीहरु आन्ान्द झा, पंकज जैन र संतोष साहलाई 'मधेस विरोधी' घोषणा गरेको छ । उनिहरुको पसलमा तालाबन्दी गर्नुका साथै सट्टरमा आपत्तीजनक शब्दावली समेत लेखिएको थियो ।
आफूसहित अन्य व्यावसायीहरुको पसलमा तालाबन्दी गर्नुलाई जउवासंघका वरीष्ठ उपाध्यक्ष विजयकुमार साहले 'मानवअधिकारको हनन' भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् । कान्तिपुरसंगको भेंटमा उनले भने-'कसैको पसलमा तालाबन्दी गर्नु मानवअधिकारको गंभीर उलंघन हो । तालाबन्दी तुरुन्त खोल्नु पर्दछ ।' मोटरसाइकल तोडफोडको घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको दावी पनि उनले गरे ।
जनकपुर उद्योग वाणिज्य सघका अध्यक्ष शिवशंकर साह हीराले मोर्चाका नेताहरुको मोटरसाइकल तोडफोडमा व्यापारीहरुको संलग्नता नरहेको प्रतिक्रृया दिए । उनले भने-' आन्दोलन भाड्न काँग्रेस एमालेका घुसपैठियाहरुले मोटरसाइकल जलाएका हुन सक्छन् ।' समस्या समाधान बारे छलफल गर्न शनिवार जउवासंघले बृहद् बैठक बोलाएको साहले बताए ।
निजी विद्यालयहरुमा शुक्रवारदेखि संचालित अर्द्धवाषिर्क परीक्षा मोर्चाको अवरोधका कारण संचालन हुन सकेन ।



http://bit.ly/1kRTGJ2

मधेस आन्दोलन चाँहि कहिलेसम्म ?

चार महिनाभन्दा बढीको मधेस आन्दोलनले जनतालाई गलाई सकेपनि यसलाई विश्राम दिने सशक्त पहल कतैबाट भएको देखिन्न । मुलुक सामु तेर्सिएका समस्याभन्दा मन्त्रालयको भाग वन्डालाई सरकारले प्राथमिकता दिएको देखेर जनता हैरान छन् । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्री एवं उसको दलको नेताबीचको आरोप प्रत्यारोपले सर्वत्र निराशा छाएको छ । आन्दोलनका कारण जनतादेखि सञ्चारमाध्यमलाई अपूरणीय भौतिक, आर्थिक, मानवीय एवं मनोवैज्ञानिक क्षति भएको छ ।  
नेताहरुले मधेस समस्याको समाधानको निकट पुगेको र सिमांकन बारे मधेसी मोर्चा सकारात्मक भएको भन्न थालेको पनि धेरै भइसक्यो । ‘सबै सकारात्मक छन् भने नकारात्मक को छ ?,’ मोरङ भौंडाहा युवा विकर्ण राजवंशीले भने,‘मधेस आन्दोलनको हल खोज्न अब पनि केको ढिलाई ?’
सरकारको उपस्थिति नै महसुस नभएको विराटनगरकी शिक्षित गृहिणी ५५ वर्षीया इन्दिरा श्रेष्ठले बताइन् । ‘मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता र सुरक्षाकर्मीले नेता वा हाकिमलाई काम देखाउन बल प्रदर्शन गर्दा जनता पेलिएका छन्,’उनले भनिन्,‘हरेक आन्दोलन कहि न कहि गएर टुंगिन्छ,मधेस आन्दोलन चाँहि कहिलेसम्म ?’
२०४६ सालदेखि निरन्तर आन्दोलन र द्धन्द्ध खेप्दै आएका जनतामा अब धैयर्ता बाँकी छैन । स्थानीय व्यवसायी ४५ वर्षे मनोज सुढीले भने,‘नौटंकीपूर्ण वार्ता र आन्दोलनले दिक्कै पार्यो ।’ यो आन्दोलनले मुलुकलाई अभाव र संकटमा नराम्ररी धकेल्दा पनि सरोकारवालाको चेत नखुलेकोमा उनी चकित छन् ।
सुढीले यस्तो अप्ठेरो वातावरण सृजना हुनुमा सरकार, प्रमुख दल र मोर्चा बरोबर दोषी भएको बताए । ‘मधेसीको माग जायज हो भने सरकारले किन पुरा गर्दैन?,’उनले भने,‘दुवै पक्षले संझौता नगरी हुन्न, मोर्चा, सरकार र दलहरुले जनतालाई अलमलमा पारेर आ–आफ्नो दुनो सोझ्याउनु भएन ।’ आन्दोलनप्रति मिडियाले राखेको संकीर्ण दृष्टिकोणलाई लिएर पनि जनतामा असन्तुष्टि व्याप्त छ ।
स्थानीय युवा कपडा डिजाइनर मोहम्मद खालिमले अहिलेको अवस्थाकालागि मुख्यरुपले सरकार र उसको प्रभावमा रहेको सञ्चारमाध्यमलाई दोषी ठहराए । केही सञ्चारमाध्यमले मधेस आन्दोलनको नकारात्मक पक्षलाई बढी उचालेको हुनाले अवस्था झनै खराब भएको उनले बताए । ‘मिडियाले यो समस्याको जरो केलाएर हलमा जोड दिनुपर्छ,’उनले भने,‘त्यो कमैले गरेको देखिन्छ ।’
सरकारले सुरुदेखि तराई आन्दोलनप्रति दमनको नीती अपनाउँदै आएको हुनाले समाधान पहिल्याउन ढिलाई भएको खालिमले औंल्याए । उनले सरकार र मोर्चालाई दहेगरी वार्ताको कुर्सीमा बस्न सल्लाह दिएका छन् ।जनता मात्रै प्रताडि हुने बन्द र धर्ना बाहेकका विरोध प्रदर्शनको अन्य वैकल्पिक रचनात्मक मार्ग बारे मोर्चाले सोच्नु पर्ने उनले बताए ।
असन्तोस एवं आक्रोशका कारण उत्पन्न असझदारीले गर्दा मिडियामाथि भएको आक्रमण भने अनुचित भएको स्थानीयवासीको धारणा छ । पत्रिका जलाउँने वा उसको गाडी तोडफोड गर्नेजस्ता अप्रजातान्त्रिक कार्य भने शोभनीय नभएको स्थानीय समाजसेवी दिपक गुप्ताले बताए । ‘प्रेसप्रति सहिष्णु हुनुपर्छ, चित्त नबुझेको कुराको प्रक्रियागत ढंगले राख्नुपर्छ,’उनले भने,‘मुढेबलले जनता र सञ्चारकर्मीमा नकारात्मक भावना उत्पन्न गराएर आन्दोलनको महत्व घटाउँछ ।’
उनले साँढेको जुधाईमा बाछोको मिचाई भनेजस्तै मोर्चा र सुरक्षाकर्मीबीचको हानथापमा निर्दोष जनता कुटपिट र गिरफ्तारीमा पर्ने गरेको बताए । ‘प्रदर्शनकारीहरु ढुंगामुढा गरेर भाग्छन्, हतारहतार घरतिर लागिरहेका बटुवा र स्थानीय चुटाईमा पर्छन्,’उनले भने,‘सार्वजनिक गाडीमा सवार समेत ढुंगा लागेर घाइते भएका छन् ।’  
मोरंगको डायनियावासी सायना खातुनले नमूना मुलुकको नमूना सरकार भन्दै आक्रोश पोखिन । ‘सरकारले मन्त्रिको संख्या बढाएर आफ्नो आयु लम्ब्याउने कार्य मात्र गरिरहेको छ,’उनले भनिन्,‘मधेसीको मागको संवोधन र भुकम्प पीडीतको व्यवस्थापनमा सरकारको ढिलाईको असर सर्वत्र देखिन थाल्यो ।’
सरकारले कार्यगत प्राथमिकता तय गर्न नसक्नु र मधेसी दलबीच एकता नहुँदा पनि विचौलियाहरुको चलखेलमा यो आन्दोलन अल्झेको विराटनगर दरैंयाका किसान कमलेश्वर शाहले बताए । ‘मधेसी पार्टीहरु फुट्दै आएर पनि मधेसको मुद्दा कमजोर भएको हो,’उनले भने,‘यही कारणले पनि सरकार र प्रमुख दलले मधेसको मागप्रति हेपाहा नीती अपनाएका हुन् ।’
स्थानीय ४५ वर्षीया मथुरा थापाले मुलुकको वर्तमान राजनीती बुझ्नै नसकेको बताइन् । ‘दुवै पक्षले बसेर हल निकालेको सुन्न र देख्न पाइएला भन्ने आश पनि मरिसक्यो,’उनले भनिन्,‘कुनै पनि दलमा राष्ट्र र जनताप्रति माया देखिएन ।’
प्रकाशित: पुस २१, २०७२


http://bit.ly/1n1IM5g

राष्ट्रियता निर्माणको बहस र मधेस

- मधेसको माग बराबरीको आधार तथा राष्ट्रियताको परिभाषामा तदात्मकताको खोजीको हो । बुझ्न सबैले बुझिरहेका छन्, तर क्षुद्र स्वार्थले जबाफ दिन दिँदैन । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सम्माननीय कल्याण श्रेष्ठको केही दिनअघि छापामा देखा परेको घुमाउरो तर प्रस्ट पारामा ‘संविधानको प्रस्तावनादेखि धाराधारामा लफडै–लफडा भए पनि जारी भएको संविधान कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्ने’ अभिव्यक्तिको अन्तर्वस्तुले पनि स्थितिको यथार्थ पुष्टि गर्छ ।
नेपालको वास्तविक समस्या नै राष्ट्रियताको सही परिभाषाको निरूपण र अवधारणको समस्या हो । यसको अभावमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले नेपालको जनताको समता आधारित समाज, शान्ति, सुशासन, विकास तथा समृद्धिको वाञ्छनीय पथ समात्न सक्दैन । यस वास्तविकताको चर्चा पहिले विकीर्ण रूपमा उठे पनि यसको ठोस पहिल्याई विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिले अन्तरिम संविधानको निर्माणपश्चात् नेताहरूबाट भएको एकल पहिचानवादी उग्रराष्ट्रवादको निरन्तरताको मिलीजुली चेष्टापछि भएको हो । लामो समयदेखि पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापनापछि यस्तो एकल समुदायवादी सोचको अन्त्य हुने विश्वासमा रहेको मधेस सबै जोगी कानै चिरेका देखेपछि विद्रोहमा उत्रेको थियो, जो अहिलेसम्म जारी छ ।
राज्यसत्तालाई हरेक दिशाबाट जकड्न सफल रहेकाहरूका निमित्त यो असह्य हुनु स्वाभाविकै थियो । मधेस विद्रोहले तिनलाई तिल्मिलायो । वास्तविक समस्या र विविधताको सम्बोधनको आवश्यकतालाई स्विकार्नुको सट्टा हतारमा मधेस विद्रोहमाथि विखण्डन, साम्प्रदायिकता, पहाडी विरोधजस्ता आरोपहरूको बौछाड भयो, जो अद्यावधि जारी छ ।
अबेर भए पनि विभिन्न बाधा अवरोधलाई चिर्दै अब राष्ट्रियताको वास्तविक आधारको खोजीको बहसले गम्भीरता लिन थालेको छ । हिजोसम्मको अत्यन्तै असहज परिस्थितिमा वास्तविकताको धरातललाई उजागर गर्ने बौद्धिक जमातका केही महत्त्वपूर्ण तर साहसीहरूको उद्यमले प्रभाव देखाउन थालेको छ । समय र स्थितिको जटिलता, सत्तापक्षीय जालझेल र स्वार्थका भुमरीमा जकडिएर पूर्वाग्रही अभिव्यक्ति दिनेहरू पनि बिस्तारै बहसमा सामेल हुँदै छन् ।
पृथ्वीजयन्ती मनाउने या नमनाउने भन्ने विषयमा समेत राजनीतिक र बौद्धिक क्षेत्र विभाजित भएको देखियो । नाम चलेका केही वामपन्थीहरू राष्ट्रियताबारे माक्र्स र एंगेल्सका विश्लेषण पर सारी पृथ्वीनारायण शाह र उनका भाइभारदारले सैन्य ताकतको बलमा गरेको राज्य विस्तारलाई एकीकरण भनेर बहस उठाए । जे भए पनि यो पनि राष्ट्रियतामाथिकै बहसको एउटा अंग हो । तर यथार्थ के हो भने नेपालको राष्ट्रियताको परिभाषाको निरूपण नहुन्जेल राष्ट्रनिर्माताको सवालको उत्तर प्राप्त हुन सक्दैन ।
नेपालका वामपन्थीहरू राजावादीहरू जस्तै राष्ट्र के भन्ने सवालमा विक्षेपित देखिन्छन् । एकीकरण तरबार युगको आधिपत्य र शासन विस्तार कदापि होइन । एकीकरणको परिभाषा स्वीकार्य समायोजनपूर्ण जोडाइ मात्र हुन सक्छ । परिभाषाको यस्तो विधिले सामन्तहरूबाट बलजफ्ती निमुखाहरूको जग्गाजमिनमाथि गरिने खोसाइलाई आधुनिक कृषि कार्यका निमित्त आवश्यक चक्लाबन्दीको कार्य भन्ने हुन जाने स्थितिको हेक्का हामीले राख्नै पर्छ । पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार गरेका हुन् वा एकीकरण ? बेलाबेलामा उठ्दै आएको आपत्ति र आक्रोश यसको सहज उत्तर हो । राष्ट्रियताको सही परिभाषा र त्यसपछि त्यसको अनुमोदन र अंगीकरणको अभियान राज्य विस्तारलाई एकीकरणमा परिणत गर्न सक्छ ।
मधेस आन्दोलन राष्ट्रियताको सही आधार खोजीको आन्दोलन हो । निश्चय नै मधेस आन्दोलन मधेस र मधेसीको पहिचान, शासनमा साझेदारी र समान नागरिक अधिकारको प्राप्तितिर संकेन्द्रित आन्दोलन हो, तर यसले आफ्नो मागको सम्पुष्टिका लागि जुन आधारहरूको प्रस्तुति गरेको छ, ती नै नयाँ नेपालको राष्ट्रियता निर्माणका असली धरातल हुन् । मधेसले जे जति माग राखेको छ, ती सबै नेपालका आदिवासी–जनजाति, सीमान्तकृत उत्पीडित समुदायका पनि माग हुन् । किनभने यी मागले कुनै क्षेत्र वा समुदायको अधिकारलाई सीमित गर्दैन, विशिष्टता वा विशेषाधिकारलाई समाप्त गर्न मात्र खोज्छ, त्यसकारण मधेसले खडा गर्न खोजेको आधारभूत मान्यताहरू राज्यसत्तामाथि सदैव पकड राख्ने प्रभुत्ववादी सोच त्याग्ने हो भने सत्ताको केन्द्रमा रहेको समुदायका लागि समेत सहज र स्वीकार्य हुनुपर्ने हो ।
अहिले पनि मधेस आन्दोलनमा उठेका मुद्दाहरूबारे मिहिन बहसमा जानुभन्दा यसलाई आफूहरूविरुद्धको बगावतका रूपमा हेर्नेहरू थुप्रै छन् । मुद्दा सम्बोधनभन्दा बाध्यतावश मधेसी आन्दोलनकारीहरूबाट सीमामा भएको धर्ना (जसलाई असली मुद्दाहरूबाट ध्यान मोड्नकै लागि लगातार भारतको अघोषित नाकाबन्दी भनिँदै आइएको छ) केही गरी उठोस् भन्नेसँग मात्र सरोकार राख्छन् । धर्ना उठेपछि आलटाल गर्दै राज्यको चरित्रलाई व्यापक आधार दिनबाट अलग राखी यथास्थिति कायम राख्ने र फेरि पनि मधेसी र आदिवासी–जनजातिलगायतको वास्तालाई जहाँको तहीं थन्काउने दाउमा छन् ।
यी मुद्दाहरू अगाडि बढाइए राज्यको वर्तमान चरित्रमा परिवर्तन हुने, राष्ट्रियताको परिभाषाले व्यापक आधार पाउने, क्रमश: हिमाल–पहाड–मधेसका आदिवासी–जनजाति, मधेसी, दलितलगायतका सीमान्तकृतहरूको राज्यका अंगहरूमा हिस्सेदारी र सहभागिताले गति लिने हुँदा राज्यसत्ता र देशको शक्ति–स्रोतमाथि कब्जा जमाएको समूहको पकड कम हुँदै जाने उनीहरूको चिन्ता हो । यदि यस्तो षड्यन्त्र अगाडि बढ्यो भने राज्यप्रति देखिएको अविश्वासको परत अझ मोटो भएर जाने छ र त्यसपछिको विद्रोह अत्यन्तै विनाशकारी हुने छ ।
मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरूलाई तराई–मधेसको क्षेत्रीय मात्र भन्नुभन्दा सम्पूर्ण देशभरीको मुद्दाका रूपमा विस्तार गरी आवश्यक तयारीका साथ अघि बढाइएको भए बढी उपलब्धिमूलक हुन्थ्यो भन्नेहरूको संख्या पनि कम छैन । खासगरी पहाड र हिमालका आदिवासी–जनजाति आन्दोलनका प्रमुख नेतृत्व पंक्तिले मधेसी नेताहरूसँगको संयुक्त बैठकहरूमा बडो तार्किकताका साथ यस्तो धारणा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । यो उठेका मुद्दाप्रतिको साझा अपनत्व र स्वीकार्यको अभिव्यक्ति हो । यसले नयाँ राष्ट्रियता निर्माणको भविष्य र व्यापक सहभागिताको सम्भावनाको सकारात्मक सन्देश दिन्छ ।
मधेसका राजनीतिक दलहरू पहिलो र दोस्रो दुवै संविधानसभामा मुद्दाहरूको व्यापकताबाट पछाडि हटेनन् । नयाँ संविधान सबैको सहमति, सहभागिता र अपनत्वबाट साझा संविधानका रूपमा आउनुपर्ने र त्यो अभीष्ट प्राप्तिका लागि विविधताको सम्बोधन तथा
पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा स्वशासनको अधिकार स्विकार्दै संघको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने अडानबाट मधेसका राजनीतिक दलहरू कहिल्यै विचलित भएनन् । सबै सीमान्तकृत समुदायको एकता र संयुक्त अभियानको निमित्त मधेस सदैव प्रयत्नरत रह्यो । यसतर्फ सकारात्मक प्रगति पनि देखियो तर शासक समूहको प्रयोजित प्रचारले आवश्यक एकता र संयुक्त अभियानलाई मूर्ताकार हुन दिएन । शासक समूहले ‘ग्य्रान्ड डिजाइन’ तहत पक्ष–विपक्ष दुवैतिरको नेतृत्व नियन्त्रणमा लिई १६ सूत्रीय सम्झौतामार्फत सीमान्कृत समूहको संघर्ष निस्तेज गर्न हरसम्भव कोसिस गर्‍यो । यस्तो अवस्थामा विखण्डन र साम्प्रदायिकताको निराधार आरोपलाई चिर्दै संघर्षबाहेकको कुनै विकल्प थिएन ।
सहमतीय प्रक्रियालाई निमोठेर अगाडि सारिएको गणितीय प्रक्रियाबाट अलग भई सडक केन्द्रित संघर्षमा तत्कालै जानु बाध्यता भयो । कडा विरोधका बाबजूद बलजफ्ती जारी गरिएको संविधानलाई पूर्णत: अस्वीकार गर्नुको अलावा अन्य कुनै बाटो थिएन । सत्तासीनहरूले पर्खिनसम्मको स्थिति नराखी भित्तासम्म पुर्‍याइदिएको हुँदा कडा संघर्षमा उत्रिनु बाध्यता भएर आयो । तैपनि दमनको पराकाष्ठा, यथास्थितिवादीहरूको माहौल बिगार्ने प्रायोजित घटनाहरूका बाबजुद पाँच महिना बढीको लामो, कष्टकर र संघर्षपूर्ण आमहडताल एवं ५८ जनाको सहादत हुँदा पनि आन्दोलनले विखण्डन वा साम्प्रदायिकताको लेस प्रवेश गर्न दिएन, बरु सीमान्कृत समुदायको साझा मुद्दालाई सम्मानपूर्वक स्थापित गरायो ।
आगामी दिनहरूमा यी मुद्दाहरू तुहाउन हुन सक्ने षड्यन्त्रलाई छिचोल्न सक्ने गरी मधेसी, आदिवासी–जनजाति, दलित, मुस्लिमसहित सम्पूर्ण सीमान्तकृत समूहले आन्दोलनलाई नयाँ राष्ट्रियता निर्माणको एकताबद्ध राष्ट्रिय अभियानमा परिणत गर्नेतिर केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।
लाल तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हुन् ।
प्रकाशित: माघ ३, २०७२


कांग्रेसका युवा नेताहरुको विश्लेषण- मधेसलाई हेर्ने अोली र महतो दुवै नजर बेठीक

नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरुले स्थलगत अध्ययन तथा छलफल गरी तराई मधेसको वर्तमान राजनीतिक समस्या हल गर्न पार्टी नेतृत्वलाई ६ बुँदे लिखित सुझाव दिएका छन् ।
युवा नेता सम्मिलित टोलीले ‘कांग्रेसको दुई हात, एक पहाडको साथ अर्को मधेसको हात’ मूल मर्मका साथ आन्दोलन भइरहेका मधेसका जिल्लाको स्थलगत भ्रमण तथा छलफल गरी तराई मधेसको वर्तमान राजनीतिक समस्या हल गर्न पार्टी नेतृत्वलाई आज त्यस सम्बन्धी सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
युवा नेताहरुले 'न केपी ओलीको राजपाठको नजरले न राजेन्द्र महतोको नजरले मधेसलाई पढाैं, बुझौं, मधेसमा कांग्रेस जोगाएर/जिताएर बसेका साथीको नजरले' भन्ने मूल ध्येयका साथ मधेस मिसन सुरु गरी त्यस क्रममा देखिएका मधेस समस्याको यथार्थ जानकारी र समाधानका लागि सुझाव दिएका हुन् ।
कांग्रेसका युवा नेताहरु विश्वप्रकाश शर्मा, देवराज चालिसे, बजरङ्ग नेपाली, शम्भु चौहान, विष्णुमणि घिमिरे, मिथिलेश मिश्रा, लवराजा सिंह, दिलबहादुर बुढाथोकी, मोहन पाण्डे सम्मिलित टोलीले यस्तो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
प्रतिवेदन बुझ्दै कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले लामो छलफल र बहसपछि संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक समावेशी संविधान जारी भएको चर्चा गर्दै तराई मधेसका जायज माग वार्ता र सम्वादबाट तत्काल समाधान गरिने बताए ।
तराई मधेसको वर्तमान आन्दोलनप्रति सम्पूर्ण मुलुक नै चिन्तित रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'प्रजातन्त्रको आन्दोलनको सुरुवात तराईबाटै भएको हो, तराई मधेसलाई काँग्रेसले कहिल्यै उपेक्षा गर्न सक्दैन ।' मुलुकका हरेक ठूला राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व सँधै कांग्रेसले नै गर्दै आएको र त्यसमा पार्टी सफल हुँदै आएको स्मरण गर्दै सभापति कोइरालाले पार्टी र मुलुकलाई डोर्‍याउने दायित्व अब युवाको हातमा आइपुगेको उल्लेख गरे ।
सो प्रतिवेदनमा मधेसको समस्या समाधानका लागि मधेसका हितका सम्बन्धमा संविधानमा भएका प्रावधानलाई नागरिक पङ्क्तिमा पुर्‍याउनु पर्ने, संसदमा रहेको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई मधेसी मोर्चाको विश्वासमा अघि बढाउनुपर्ने तथा सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा ‘सम्पूर्ण सङ्घीयता’को मनोविज्ञानलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
कार्यक्रममा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले आफूले महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रलाई हकअधिकार दिएर राजनीतिकको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ भन्ने अभियान थालेको जानकारी गराउँदै कांग्रेसको नेतृत्वमा अघि बढेको संविधान संशोधनको प्रस्तावले मधेसका अधिकांश माग सम्बोधन हुने जिकिर गरे ।  
कांग्रेस तराईमा जन्मेको पार्टी भएकाले मधेसका भावनाको पूर्ण कदर गर्ने उल्लेख गर्दै देउवाले भने, 'मधेसका माग सम्बोधन गर्ने बारेमा कांग्रेस मधेस केन्द्रित दलहरुसँग छलफल गर्न सदैव तयार छ ।'
प्रतिवेदनमा मधेसका सन्दर्भमा पार्टीका कतिपय नेताबाट व्यक्त हुने गरेको अप्रिय अभिव्यक्ति तत्कालै बन्द गराएर साझा धारणा मात्रै सार्वजनिक गर्नुपर्ने, गतिरोधमा पुगेको पार्टी र मधेसको सम्बन्धलाई जीवन्त तुल्याउन तराई मधेस विशेष अभियान सुरु गर्नुपर्ने तथा समानुपातिक सहभागिताको भावना बमोजिम पार्टीभित्रको प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई आगामी महाधिवेशनबाट अत्याधुनिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले तराई मधेस कांग्रेसको उद्गमस्थल मात्र नभई आधारभूमि पनि हो भन्दै मधेसका मागका बारेमा काँग्रेस कहिल्यै पनि विमुख हुननसक्ने बताए । मधेसका समस्यालाई कांग्रेसले आफ्ना समस्या ठान्दै आएको बताउँदै उपसभापति पौडेलले भने, 'मधेस र मधेसी जनताको हितका बारेमा हामीले संविधान बनाउँदादेखि नै सोचेर त्यस बारेमा बहस गरेका थियौं ।'
कांग्रेस युवा नेता विश्वप्रकाश शर्माले आन्दोलन भइरहेका मधेसका जिल्लाको स्थलगत भ्रमण तथा छलफलका क्रममा भोगेका अनुभवका बारेमा जानकारी गराएका थिए । टोलीले कांग्रेसले अघि सारेको संविधान संशोधनका प्रस्ताव संविधान जारी गर्ने क्रममा संविधानमा उल्लेख गरेको भए सायद मधेस आन्दोलन हुने थिएन भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
साथै प्रतिवेदनले नयाँ संविधान भएपछि मुलुकमा एक तर्फ मैनबत्ती बाल्ने र अर्कोतर्फ टायर जलाउने मनोवैज्ञानिक विभाजनको अवस्था उत्पन्न भएको तर मधेसमा रहेका कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता भने दुबै प्रवृतिमा रहन नसकेको भेटिएको उल्लेख गरेको छ ।
प्रकाशित: माघ २, २०७२


http://bit.ly/2062UBm

काठमाडौं अाइपुगे महतो

तराईमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका एक घटक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो काठमाडौं आइपुगेका छन् ।
विराटनगर–जोगवनी नाकामा धर्ना बस्न गएका बेला प्रहरीको लाठी लागी घाइते भएपछि तीन साता अघि उनी उपचारको लागि दिल्ली गएका थिए । विराटनगर र धरानमा उपचारपछि उनी थप उपचारको लागि दिल्ली पुगेका हुन् ।
दिल्लीमा उपचारपछि उनले भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज, विपक्षी कांग्रेस आई नेता राहुल गान्धीसहितका नेताहरुसँग भेटघाट गरेका थिए ।
उनले आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्ने तयारी छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महतोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेसको माग सम्बोधन हुन्छ भन्दै फोन गरेर बोलाएपछि काठमाडौं आएको बताए ।

उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले केहीदिन अघि फोन गरेर वार्ताको लागि काठमाडौं आउन आग्रह गरेका थिए ।
मोर्चाको माग सम्बोधनको लागि बनाइएको तीन दल–मोर्चा सम्मिलित कार्यदल सहमति नजिक पुगेका बेला महतो काठमाडौं आइपुगेका हुन् ।
महतो बिमानस्थलबाट बाहिरिने क्रममा गेट छेउमा बसेका युवा संघका कार्यकर्ताहरुले उनलाई कालो झण्डा देखाएका थिए ।


http://bit.ly/1n43PUv

A test of will

The Banker, a reputed magazine from the UK, named Dr. Ram Sharan Mahat as the best finance Minister of the year for the Asia-Pacific region. This news got mixed reactions in the media and on social media. On the one side, people were congratulating Dr. Mahat for this outstanding recognition of his contribution to the Nepali economy; on the other, there were criticisms about the open and liberal economic policies, and privatisation he championed as the finance minister of Nepal since early 1990s. However, there are other finance ministers like Dr. Prakash Lohani and Bharat Mohan Adhikary who have contributed to advancing a free, fair and inclusive economic agenda, and they should be duly credited as well.
Liberal policies
The economic condition of Nepal has been deteriorating over the years. Last year left a permanent scar in the economic history of Nepal mainly due to the loss of life and properties caused by the devastating earthquake, the Madhesi agitation and the blockade imposed by India. Economic losses have been faced by all sectors ranging from agriculture to manufacturing, health, education, transportation and tourism.
People in Nepal are often misinformed and misled that the current dismal state of the economy is a result of open and liberal economic policies. But these policies were adopted by many South Asian countries after taking a cue from the successes of East Asian and South East Asian countries. The rise of South Korea, Singapore, Taiwan and Malaysia was based on liberal economic policies. Lately China and India have adopted similar policies. Bangladesh is also striding ahead with such policies and is set to graduate from a Least Developed Country in 2018. Thus, modernisation of agriculture and industries, favourable environment for investment, public investment on physical and social infrastructures and promotion of good governance are the key elements to take the country to a high growth trajectory. Private sector should be encouraged to engage in producing goods and services that generate employment and revenue for the government to pay for social infrastructure and welfare.
The downfall
Nepal’s economic performance during the 90s was impressive with a growth rate of 6 percent and substantive progress in construction of rural roads, and expansion of health and education services. The private sector led the growth of the financial sector, air and surface transport services and energy, which generated employment opportunities for a substantial number of youths. Social welfare spending also expanded, particularly during the premiership of Late Man Mohan Adhikari. All these attempts provided foundations for robust economic growth.
In fact, the lopsided growth of the Nepali economy started with the onset of the decade-long conflict waged by the Maoists. The damages inflicted on Nepal’s economic and social system, destruction of vital communication infrastructures, and disruption of schools, health posts and water supply during the civil war are no secret. Moreover, the most formidable attack by the Maoists was on the social fabric and harmony of the nation, which the people are still paying the cost of. The royal coup of 2005 was another major turn in Nepali political history that contributed to the abolishment of monarchy. The transition period after the country was declared a republic lasted for quite long. It took almost 10 years to promulgate a new constitution, but since its endorsement, the country has plunged into turmoil with agitation staged by some ethnic groups in the southern areas of the country. The Tarai is not only the granary of Nepal, but also its industrial hub. Due to the agitation in the border areas, Nepal’s economy is now being held hostage and India has got an excuse to control the essential supplies and transport services.
Way ahead
The award given to Dr. Mahat as the best Finance Minister of the year at this juncture seems absurd to some people since the country’s economy is reeling under the impact of the blockade, thriving black marketeering, smuggling and poor accountability in governance. But it would not be fair to blame the policies and work modality championed by Dr. Mahat for these malaises. Other economies have been able to make headway over the last four decades by pursuing various economic agendas, but in Nepal’s case, the everlasting political instability, due to the vested interests of the political leaders and of the monarchs in the past, has hindered growth. The economic condition of Nepal now seems far behind even among the late reformers of Asia and Africa. The governments in Liberia and Rwanda in Africa and Bangladesh and Cambodia in Asia are leading the reform process and have been able to achieve substantial progress in reducing poverty in their countries.
It is time for the political parties to do soul searching. First, they should work in unison to advance economic agendas and encourage programmes for economic development. Basic tenets of the economy and the guiding policies should not change with the changes in the government. Second, the first generation leaders in all political parties should take responsibility of the falling economy and reach out to the reformers and younger generations. The Nepali Congress has a galaxy of reformers including Dr. Mahat, Mahesh Acharya and Minendra Rijal, among others. Similarly, Rabindra Adhikary, Gokarna Bista and Pradeep Gyanwali and some other young leaders are emerging potential leaders within the CPN-UML. Other parties like the UCPN (Maoist), Rashtriya Prajatantra Party-Nepal, Rastriya Prajatantra Party and Madhes-based parties also have some imminent personalities that are able to make a difference. Providing adequate space for these personalities within the party and within government would help to advance the Nepali economy in the right direction. Only with this kind of approach can Nepal produce best ministers in the days ahead.
Ojha is a former secretary at the Ministry of Commerce and Supplies
Published: 17-01-2016 08:35


http://bit.ly/1RXmrkK

Only money

I could never understand the meaning of god nor could I be assured of his existence. When I was a student and now even as a teacher, I have heard a lot about him, sometimes as the creator of the entire universe who with the decrees like, “let there be light, hill, oceans...”, (in Christianity) could create anything of his desire, and, at other times, as the nurturer and destroyer in different guises like Vishnu and Mahesh in the Hindu mythology. Again, declaration of his ‘death’, (though metaphorically, which I learnt later) had baffled me seriously in those early days as a novice theory learner.
My understanding about gods, if they really do exist, is that they transcend the worldly things, have transcendental values and cannot be evaluated in terms of any material things. But I find my understanding gone astray when I go to or happen to reach the vicinity of temples and religious shrines like Pashupatinath or Daksinkali, where I am surrounded by some shopkeepers who want to sell their pooja samagri (materials for worshipping) by hook or crook. Almost every time I see the same amount of materials—flowers, coconut, etc. in their plates—but there is a fierce competition among the shopkeepers. To attract visitors like me, they heartily offer water for people to wash hands. Such incidents elicit multiple questions: What is the actual price of those materials used for worshipping? More seriously, do gods have prices? Do expensive worshipping materials make gods happier than cheaper ones? I have not been able to find answers to these questions till date.
This is not the only incident that has baffled me. The advertising agencies too are found busy in reifying religion and deities for economic boon and social recognition. The idea of spirituality becomes a commodity when it is valued vis-a-vis exchange value or sign value. Similarly, ‘images’ of deities have been tattooed on arms and sold on t-shirts, shoes and billboards.
In 2012, a California-based multinational company, for example, used images of Lord Buddha on shoes, a perishable object, just to make economic gains. This incident outraged the Tibetans and the Buddhist community. Tibetans and Bhutanese Buddhists wrote to the company, Icon Shoes, to express their disgust. They flooded the company’s Facebook page with protest notes.
The International Buddhist Community had to issue a notice to the concerned business houses, designers and production companies to stop using any type of Buddhist images on any of their goods. The community requested the concerned companies to pull out all existing catalogs from their retailers or online shops
and stop selling such goods that hurt the sentiments of Buddhists around the world. Additionally, they also said that they did not want any company to repeat such a disrespectful act.
Similarly, images of Jesus  have been used to attract individuals to wine culture. The myth of Christianity that Jesus mixed water and fire to make wine has been misused to promote alcoholism. The famous Budweiser beer had designed a billboard with Jesus holding a can of beer between the phrases,”King Of Jews” and “King Of Beers”. This incident that took place in Baltimore, America created an uproar and the billboard was eventually covered with white paint.
In shops around Kathmandu, one can see the religious things like the book of Veda, Ramayana, Mahabharata, Swasthani, the statue of the gods and goddesses and goods of everyday necessities together. During Tihar at Lagankhel area, I had even seen posters of deities under pieces of a recently killed buffalo or pig.
In all these instances mentioned above, what seems dominating is the influence of growing capitalism that has corrupted society. In today’s time, people are only concerned about materialistic gains even at the cost of gods and spiritualism. Using icons of deities, tattooing them and printing them or competing fiercely for selling worship materials eventually advances the selfish agenda of promoting capitalism through consumerism. Every other thing has become pale and fragile under the capitalistic ideology.
Baral teaches at the Central Department of English, Tribhuvan University, Kirtipur
Published: 17-01-2016 08:36


http://bit.ly/1RXmwor

Iran "has opened a new chapter" in its ties with the world, President Hassan Rouhani has said, hours after economic sanctions on Tehran were lifted. On Saturday the international nuclear watchdog, the IAEA, confirmed Iran had complied with a deal designed to prevent it developing nuclear weapons. Mr Rouhani, quoted by Press TV, said the deal did not harm any nation. Most Western governments hailed the move, but Israel's PM insists Tehran still wants to build a nuclear bomb. "Without an appropriate reaction to every violation, Iran will realise it can continue to develop nuclear weapons, destabilise the region and spread terror," Benjamin Netanyahu said. In a statement to the nation on Sunday morning, Mr Rouhani said http://bit.ly/1n3X98S

Iran "has opened a new chapter" in its ties with the world, President Hassan Rouhani has said, hours after economic sanctions on Tehran were lifted.
On Saturday the international nuclear watchdog, the IAEA, confirmed Iran had complied with a deal designed to prevent it developing nuclear weapons.
Mr Rouhani, quoted by Press TV, said the deal did not harm any nation.
Most Western governments hailed the move, but Israel's PM insists Tehran still wants to build a nuclear bomb.
"Without an appropriate reaction to every violation, Iran will realise it can continue to develop nuclear weapons, destabilise the region and spread terror," Benjamin Netanyahu said.
In a statement to the nation on Sunday morning, Mr Rouhani said


http://bit.ly/1n3X98SIran "has opened a new chapter" in its ties with the world, President Hassan Rouhani has said, hours after economic sanctions on Tehran were lifted.
On Saturday the international nuclear watchdog, the IAEA, confirmed Iran had complied with a deal designed to prevent it developing nuclear weapons.
Mr Rouhani, quoted by Press TV, said the deal did not harm any nation.
Most Western governments hailed the move, but Israel's PM insists Tehran still wants to build a nuclear bomb.
"Without an appropriate reaction to every violation, Iran will realise it can continue to develop nuclear weapons, destabilise the region and spread terror," Benjamin Netanyahu said.
In a statement to the nation on Sunday m


http://bit.ly/1n3X98S

The long goodbye When you look into the emptiness, the emptiness looks right back - Runa Maharjan http://bit.ly/1Pj1fAC

I am glad your uncle Ramesh took this photograph of us. The first time I got to hold my princess. I felt that your sparkling eyes were searching for me—that you recognised me. I felt that you would say Baba at that very moment. You were not crying—just looking at me. I was already a proud father with you in my arms. I made promised to myself then that I would always be there for you.
This one is a picture of your first day at school. You were so excited to wear the new school uniform of yours. I had ironed it twice on your request—a blue shirt and a white skirt. Your mother dressed you up so neat. Then you came to me to flaunt your new look and your new school bag. You looked ready to take on the world.
But that was short-lived. No sooner the schoolbus came to pick you up, you broke down in tears. The way you were crying over my shoulders, I thought I would never send you to school.  Thankfully, your mother had the guts to carry you to the bus, or otherwise I would have never sent you to school.
Here is another photograph. This one is when you were recovering from Typhoid. I also remember that night as if it was yesterday. Your mother and I had to take you to the hospital at dead of the night, as you puked everything you ate. That entire week that your were in the hospital, I could not catch any sleep. It was like the storm was brewing in my mind, and it did not recede until you had completely recovered. There is little else you can do when things are not in your control anymore.
I still have nightmares of the day your mother left us. That mundane Sunday morning which suddenly turned our lives upside down. At that street corner when her car was hit by truck, I heard she died instantly. I was not there with her. Your mother and I—we used to talk of how if we had to leave this world, then we would leave it together.
At that time, I could not have survived if you were not there standing beside me. I know you cried all night. I could hear you scream your mother’s name, but next morning you held a brave face. When I could not even handle myself, you had faith in me. Every single day you told me that I had to move on. I had to show courage. You told me that your mother would not be happy if she

http://bit.ly/1Pj1fAC

Delivery of Nepal-bound containers yet to restart

Birgunj Chamber of  Commerce and Industry (BCCI) has said around 1,000 Nepal-bound cargo containers have been stuck at India’s Kolkata Port for over a week.
Earlier, the Kolkata Port authority had informed Nepali importers that loading of Nepal-bound containers, which was halted due to congestion, would resume by last Monday. However, the work has yet to restart, forcing the importers to pay high detention charges to shipping  companies.
“Traders have been forced to pay around Rs10 million per day in detention charges,” said BCCI President Pradeep Kedia.
If an importer fails to send back the containers to Kolkata within 14 days of the shipment, the trader has to pay $35-60 a day in demurrage fees to shipping companies.
About 36,000 cargo containers come to Nepal from third countries through the Kolkata port every year on an average. Half of them enter the country through the Birgunj dry port, while the rest come through Bhairahawa, Biragnagar and Kakarvitta.
A team of Nepali businessmen are scheduled to visit Kolkata to hold talks with shipping agents on demurrage and detention charges. “We have plans to hold a meeting with shipping agents on December 20,” said Rajan Sharma, president of Nepal Freight Forwarders Association (Neffa).
The team is led by Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI) Vice-president Dinesh Shrestha and represented by Birgunj Chambers, Biratnagar Chambers, and Neffa. Kedia said during their India trip, they would hold “serious” talks with officials of Indian customs in Kolkata.
Although shipments from Kolkata had increased after India relaxed its embargo on Nepal, the shipments have once again been halted for the past week.
Sharma said he had held talks with the officials of Container Corporation of India Ltd (CONCOR), the firm that handles railway freight to Nepal, and a director of Indian customs in Kolkata and requested them to resolve the problems at the earliest. “We are told the shipments would begin on January 11,” he said.
He said Nepali importers had been suffering due to “mismanagement of the railway service from both the CONCOR and Himalayan Terminal that operates the Birgunj dry port”. CONCOR is one of the shareholders of Himalayan Terminal.
As per the Railway Service Agreement between Nepal and India, CONCOR will handle Nepal-bound cargo through the Indian Railway.
Some railway racks carrying bulk cargo of MS billet, cooking oil, corn, and fly ash have arrived at the Dry Port, but containers have not come, said Kedia.
Administrative officer of Himalayan Terminal Ram Babu Sah claimed the shipments of Nepal-bound containers were affected by overcrowding at Kolkata port. “Containers of those who have paid the charges are coming to Nepal,” he said, claiming only 535 containers were stuck in Kolkata.
According to Laxman Basnet, executive director of Nepal Intermodal Transport Development Board, he was informed shipments of containers containing other goods had been delayed due to increased inflow of bulk cargo carrying fly ash, which is used in cement manufacturing.