मधेस आन्दोलन चाँहि कहिलेसम्म ?

चार महिनाभन्दा बढीको मधेस आन्दोलनले जनतालाई गलाई सकेपनि यसलाई विश्राम दिने सशक्त पहल कतैबाट भएको देखिन्न । मुलुक सामु तेर्सिएका समस्याभन्दा मन्त्रालयको भाग वन्डालाई सरकारले प्राथमिकता दिएको देखेर जनता हैरान छन् । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्री एवं उसको दलको नेताबीचको आरोप प्रत्यारोपले सर्वत्र निराशा छाएको छ । आन्दोलनका कारण जनतादेखि सञ्चारमाध्यमलाई अपूरणीय भौतिक, आर्थिक, मानवीय एवं मनोवैज्ञानिक क्षति भएको छ ।  

नेताहरुले मधेस समस्याको समाधानको निकट पुगेको र सिमांकन बारे मधेसी मोर्चा सकारात्मक भएको भन्न थालेको पनि धेरै भइसक्यो । ‘सबै सकारात्मक छन् भने नकारात्मक को छ ?,’ मोरङ भौंडाहा युवा विकर्ण राजवंशीले भने,‘मधेस आन्दोलनको हल खोज्न अब पनि केको ढिलाई ?’

सरकारको उपस्थिति नै महसुस नभएको विराटनगरकी शिक्षित गृहिणी ५५ वर्षीया इन्दिरा श्रेष्ठले बताइन् । ‘मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता र सुरक्षाकर्मीले नेता वा हाकिमलाई काम देखाउन बल प्रदर्शन गर्दा जनता पेलिएका छन्,’उनले भनिन्,‘हरेक आन्दोलन कहि न कहि गएर टुंगिन्छ,मधेस आन्दोलन चाँहि कहिलेसम्म ?’

२०४६ सालदेखि निरन्तर आन्दोलन र द्धन्द्ध खेप्दै आएका जनतामा अब धैयर्ता बाँकी छैन । स्थानीय व्यवसायी ४५ वर्षे मनोज सुढीले भने,‘नौटंकीपूर्ण वार्ता र आन्दोलनले दिक्कै पार्यो ।’ यो आन्दोलनले मुलुकलाई अभाव र संकटमा नराम्ररी धकेल्दा पनि सरोकारवालाको चेत नखुलेकोमा उनी चकित छन् ।
सुढीले यस्तो अप्ठेरो वातावरण सृजना हुनुमा सरकार, प्रमुख दल र मोर्चा बरोबर दोषी भएको बताए । ‘मधेसीको माग जायज हो भने सरकारले किन पुरा गर्दैन?,’उनले भने,‘दुवै पक्षले संझौता नगरी हुन्न, मोर्चा, सरकार र दलहरुले जनतालाई अलमलमा पारेर आ–आफ्नो दुनो सोझ्याउनु भएन ।’ आन्दोलनप्रति मिडियाले राखेको संकीर्ण दृष्टिकोणलाई लिएर पनि जनतामा असन्तुष्टि व्याप्त छ ।

स्थानीय युवा कपडा डिजाइनर मोहम्मद खालिमले अहिलेको अवस्थाकालागि मुख्यरुपले सरकार र उसको प्रभावमा रहेको सञ्चारमाध्यमलाई दोषी ठहराए । केही सञ्चारमाध्यमले मधेस आन्दोलनको नकारात्मक पक्षलाई बढी उचालेको हुनाले अवस्था झनै खराब भएको उनले बताए । ‘मिडियाले यो समस्याको जरो केलाएर हलमा जोड दिनुपर्छ,’उनले भने,‘त्यो कमैले गरेको देखिन्छ ।’

सरकारले सुरुदेखि तराई आन्दोलनप्रति दमनको नीती अपनाउँदै आएको हुनाले समाधान पहिल्याउन ढिलाई भएको खालिमले औंल्याए । उनले सरकार र मोर्चालाई दहेगरी वार्ताको कुर्सीमा बस्न सल्लाह दिएका छन् ।जनता मात्रै प्रताडि हुने बन्द र धर्ना बाहेकका विरोध प्रदर्शनको अन्य वैकल्पिक रचनात्मक मार्ग बारे मोर्चाले सोच्नु पर्ने उनले बताए ।

असन्तोस एवं आक्रोशका कारण उत्पन्न असझदारीले गर्दा मिडियामाथि भएको आक्रमण भने अनुचित भएको स्थानीयवासीको धारणा छ । पत्रिका जलाउँने वा उसको गाडी तोडफोड गर्नेजस्ता अप्रजातान्त्रिक कार्य भने शोभनीय नभएको स्थानीय समाजसेवी दिपक गुप्ताले बताए । ‘प्रेसप्रति सहिष्णु हुनुपर्छ, चित्त नबुझेको कुराको प्रक्रियागत ढंगले राख्नुपर्छ,’उनले भने,‘मुढेबलले जनता र सञ्चारकर्मीमा नकारात्मक भावना उत्पन्न गराएर आन्दोलनको महत्व घटाउँछ ।’

उनले साँढेको जुधाईमा बाछोको मिचाई भनेजस्तै मोर्चा र सुरक्षाकर्मीबीचको हानथापमा निर्दोष जनता कुटपिट र गिरफ्तारीमा पर्ने गरेको बताए । ‘प्रदर्शनकारीहरु ढुंगामुढा गरेर भाग्छन्, हतारहतार घरतिर लागिरहेका बटुवा र स्थानीय चुटाईमा पर्छन्,’उनले भने,‘सार्वजनिक गाडीमा सवार समेत ढुंगा लागेर घाइते भएका छन् ।’  

मोरंगको डायनियावासी सायना खातुनले नमूना मुलुकको नमूना सरकार भन्दै आक्रोश पोखिन । ‘सरकारले मन्त्रिको संख्या बढाएर आफ्नो आयु लम्ब्याउने कार्य मात्र गरिरहेको छ,’उनले भनिन्,‘मधेसीको मागको संवोधन र भुकम्प पीडीतको व्यवस्थापनमा सरकारको ढिलाईको असर सर्वत्र देखिन थाल्यो ।’
सरकारले कार्यगत प्राथमिकता तय गर्न नसक्नु र मधेसी दलबीच एकता नहुँदा पनि विचौलियाहरुको चलखेलमा यो आन्दोलन अल्झेको विराटनगर दरैंयाका किसान कमलेश्वर शाहले बताए । ‘मधेसी पार्टीहरु फुट्दै आएर पनि मधेसको मुद्दा कमजोर भएको हो,’उनले भने,‘यही कारणले पनि सरकार र प्रमुख दलले मधेसको मागप्रति हेपाहा नीती अपनाएका हुन् ।’

स्थानीय ४५ वर्षीया मथुरा थापाले मुलुकको वर्तमान राजनीती बुझ्नै नसकेको बताइन् । ‘दुवै पक्षले बसेर हल निकालेको सुन्न र देख्न पाइएला भन्ने आश पनि मरिसक्यो,’उनले भनिन्,‘कुनै पनि दलमा राष्ट्र र जनताप्रति माया देखिएन ।’

प्रकाशित: पुस २१, २०७२

http://bit.ly/1n1IM5g